मुख्यन्यायधिवक्ताको बार्षिक प्रतिवेदन बुझाइयो

0
13
Advertisementcorona-new-ads

हेटौंडा, ३० भदौ/बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईलाई प्रदेशको मुख्यन्यायधिवक्ता कार्यालयबाट वर्षभरी गरेका कामको प्रतिवेदन मंगलबार बुझाइएको छ । मुख्यन्यायधिवक्ता ओम प्रसाद थपलीयाले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका हुन् । मुख्यन्यायधिवक्ता कार्यालयको भावी कार्य योजना तथा सुझावहरु सहितको प्रतिवेदन मंगलबार बुझाइएको हो ।
प्रस्तुत प्रतिवेदनमा कार्यालयले वर्ष भरीमा संवैधानिक एवम् कानूनी विषयमा दिएको राय सल्लाहको संक्षिप्त विवरण, प्रदेश सरकार बादी वा प्रतिबादी भई दायर भएका मुद्दा मामीलामा प्रतिरक्षा गरिएको संक्षिप्त विवरण, मुद्दा मामीलामा गरिनुपर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा, उच्च अदालत पाटनमा, उच्च अदालत पाटन हेटौंडा ईजलाशमा, धादिङ जिल्ला अदालतमा, धादिङ र सिन्धुली जिल्ला अदालतमा बहस गरिएका मुद्दाको उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यालयहरुबाट १४ वटा कानूनी राय तथा सुझावहरु माग गरिएकोमा सोको जवाफ लेखि पठाईएको थियो । प्रदेश सरकारलाई विभिन्न ५९ वटा विधेयक निर्माणमा सहयोग गरियो भने स्थानीय तहका न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम दिएको थियो । यसका अतिरिक्त कार्यालयको भौतिक स्थिति, कार्यबोझ, विनियोजित रकम र उपलब्धि समेतको समिक्षा गरी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कार्यसम्पादन सुधार र संस्थागत विकासका लागि सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको उनले बताए ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय गरी हिरासतमा रहेका थुनुवाहरु तथा बन्दीहरु उपर मानवोचित व्यवहार भए, नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने र बाल सुधार गृहहरुको अनुगमन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । विभिन्न सरोकावालाहरुसँग समन्वय समितिको बैठक गरी काममा सहजता ल्याउने, कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने साथै सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत पाटनमा मुद्दाको चाप बढिरहेको देखिँदा काठमाडौंमा यस कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय स्थापनाको लागि पहल गर्ने, स्थानीय तहलाई कानूनी तवरले सबल बनाउन ‘समुदायमा मुख्य न्यायाधिक्ता’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना महान्याधिवक्ताको कार्यालयको योजना रहेको छ ।
मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिसँग मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले गर्न सक्ने समन्वयको विषयमा प्रदेश सरकारले भूमिका दिनु पर्ने,मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थायी प्रकृतिको प्रदेश स्तरको केन्द्रीय कार्यालय भएकाले यसका लागि आवश्यकभौतिक स्रोत साधनहरुको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ दफा ३८(२) अनुसार प्रदेश स्तरीय प्यारोल र प्रोवेशन बोर्डको प्रत्यक्ष निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण मुख्य न्यायाधिवक्ताबाट हुने हुँदासो सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने, संविधान बमोजिम निर्माण हुने प्रदेश न्याय सेवा आयोगमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै, प्रदेश प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा र अनुसन्धान ब्युरोको संरचनामा समन्वय र सहकार्यका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका स्पष्ट हुन पर्ने, यस कार्यालयको काममा सहजता ल्याउनको लागि काठमाडौंमा एउटा सम्पर्क कार्यालयको स्थापना गर्नु पर्ने, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पर्याप्त स्रोत,साधन र जनशक्तिको उपलब्धता एवम् कार्यविधिगत व्यवस्थाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने सुझाव कार्यालयले दिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्