दश वर्षदेखिको योजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारसँग सम्झौता रद्द

0
20
Advertisementcorona-new-ads

हेटौंडा, ९ असोज/सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोड्दै कालोसूचीमा राख्ने प्रकृया सुरु गरेको छ । शर्तनामा बमोजिम काम गर्न सम्झौता गरेका २१ वटा निर्माण व्यवसायीहरुले म्याद समाप्त भएको लामो अवधिसम्म पटक–पटक ताकेदा गर्दा पनि कार्य सम्पन्न नगरेको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख योगेश सुमनले बताए ।

उनका अनुसार २०६६ चैतमा सडक निर्माण र मर्मत ठेक्काको सम्झौता गरेका निर्माण कम्पनीहरुलाई राष्ट्रिय पत्रिकामार्फत सम्पर्कमा आउन अनुरोध गरिएको थियो । सम्पर्कमा नआएपछि कार्यालयमा सम्पर्क गर्न भन्दै पुनः सूचना जारी गरियो । बारम्बार सम्पर्क गर्न खोज्दा बेवास्ता गरेपछि सम्झौता तोड्ने निर्णयमा पुगेको कार्यालय प्रमुख सुमनले बताए । दश वर्ष भन्दा अघि गरिएका सम्झौता पनि पुरा नभएपछि रद्द गरेर ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रकृया थालिएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । रद्द गरिएका सम्झौताहरु आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि २०७०/०७१ सम्मका छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा ५९ को उपदफा २ (क) र ७ बमोजिम सम्झौता अन्त्य गरिएको जनाएको छ । साथै सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम बैंक जमानत जफत गरी बाँकी कामको रकम असुल उपर गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको सुमनले बताए । सम्झौता तोडिएका योजनाहरु मकवानपुर, बारा र पर्सा जिल्लाका हुन् । कालोसूचीमा राख्ने प्रकृया अघि बढाइएका निर्माण कम्पनीहरु मकवानपुरका ७ वटा, पर्साका ६ वटा, बारा जिल्लाका ३ र काठमाडौंको एउटा छ । कालोसूचीको प्रकृया अघि बढाइएका निर्माण कम्पनीहरु मकवानपुरको जिपिबी कन्स्ट्रक्सन हेटौंडा, शर्मिला निर्माण सेवा वसामाडी, हेटौंडा कन्स्ट्रक्सन, बि ब्रदर्स निर्माण सेवा हेटौंडा, विनायक कन्स्ट्रक्सन हेटौंडा, दामुचन्द्रमाला कन्स्ट्रक्सन वसामाडी र आरएस निर्माण सेवा वसामाडी रहेका छन् । त्यसैगरी, पर्साका आशिया कन्स्ट्रक्सन, वीरगञ्ज, अभय कन्स्ट्रक्सन वीरगञ्ज, शिव निर्माण सेवा, भेडियारी, सौरभ कन्स्ट्रक्सन मुरली छन् ।

बाराका नन्दनी कन्स्ट्रक्सन कलैया, जनजागृती कन्स्ट्रक्सन कलैया, विशाल कन्स्ट्रक्सन बघवन र काठमाडौंको नमयुग निर्माण सेवा जोरपाटीसँगको सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने प्रकृया अघि बढाइएको छ । सुमनले अझै केही कम्पनीहरुलाई ताकेता गरिरहेको जानकारी दिँदै सम्झौता गरेर काम नगर्ने अन्य निर्माण कम्पनीहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए। निर्माण कम्पनीले एकैपटकमा धेरै ठेक्का सम्झौता गर्ने र काम ढिलो गर्ने देखि काम नै नगर्ने समस्या देखिँदै आएको छ। कतिपयले ठेक्का लिएर अन्यलाई पेटी ठेक्का दिने पनि गर्ने गरेका छन् । यसले विकासका काममा ढिलाई भइरहेको भन्दै सडक डिभिजनले कारबाही सुरु गरेको जनाएको छ । (स्रोतः सेतोपाटी)

प्रतिकृया दिनुहोस्