नीति तथा कार्यक्रममाथी सांसदहरुको असन्तुष्टि

0
148
Advertisementcorona-new-ads

हेटौंडा, २८ जेठ/ बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममाथी छलफल सुरु भएको छ । छलफलको क्रममा सांसदहरुले उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथी असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईले विहीबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफलमा सहभागी हुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई समेट्न नसकेको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रमले सरकार कहाँ छ खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने,‘नारा निकै उत्कृष्ट छ । तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखिन्छ । यस अघिका नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा किन आएन ? प्रदेश सरकारले जनताका लागि काम गर्नै सकेको छैन ।’ उनले यो नीति तथा कार्यक्रममा विरोध रहेको जनाउँदै आफूहरुले दिएको सुझाव नसमेटिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘यो नीति तथा कार्यक्रमले जनता बिर्सेको छ,’ उनले भने,‘ यो कार्यक्रममा नयाँ सोच छैन । एउटै विषयले निरन्तरता पाइरहेको छ । यो कार्यक्रम ‘हावादारी’ छ । बाहिरबाट हेर्दा झिलिमिलि कार्यक्रम भए पनि जनताका लागि ठोस कार्यक्रम आएन ।’ उनले यो नीति तथा कार्यक्रम देखावटी रहेको टिप्पणी गर्दै बजेट विनियोजन गर्ने सोचको कार्यक्रम नभएको बताए । ‘खेती गर्ने किसानलाई मल, बीउ र औजार निःशुल्क दिन सकिन्छ’, उनले भने,‘तर यहाँ ठूलो कुराहरु मात्रै भएका छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारको कार्यक्रम नै देखिएको छैन ।प्रहरीलाई पनि कोरोना भत्ता दिइनु पर्छ । यो नीति कार्यक्रम व्यवहारमा जाँदैन । यो शब्दजाल मात्रै भएकोले केही उपलब्धी पनि दिँदैन ।’ उनले सुरुङ मार्ग र विद्युतीय बसको विषय सरकारले अघि बढाउन नहुने बताए ।
नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम संघको बजेटले पनि नधान्ने किसिमको भएको टिप्पणी गरे । ‘संघको बजेटले पनि नधान्ने कार्यक्रम आएको छ,’ उनले भने, ‘केही राम्रो कार्यक्रमहरु संकेतको रुपमा आएको छ । बजेटले समेटेमा राम्रो हुन्छ ।’ उनले सुरुङ मार्गलाई जोड गर्ने कुरा प्राथमिकता नभएको बताए । ‘अहिले हाम्रो प्राथमिकता सुरुङ मार्ग होइन, यो प्रदेशले बनाउन पनि सक्दैन,’ उनले भने,‘सुरु गर्दा १८ अर्ब लागत होला । अहिले अन्तिम वर्षमा पुगेको सरकारले १८ अर्बमा सुरु गरे पनि यसको निरन्तरता दिने सरकार अर्को आउने हो वा होइन थाहा छैन । यो सुरुङमार्ग सकिँदासम्म ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट पुग्ला । यो अहिले आवश्यक छैन । त्यसमा गरिने खर्च रोकिनु पर्छ । केन्द्र सरकारले पनि बजेटमा सम्बोधन गरेको छैन । केन्द्रले नहेरी प्रदेशले सक्दैन ।’ उनले विद्युतीय बस चलाउने विषय पनि सरकारको नभएको टिप्पणी गरे । विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि निजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाली कांग्रेसका प्रभात तामाङले नीति तथा कार्यक्रमको बैधतामाथी नै प्रश्न गरे । संघीय सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको र त्यो बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आउने भन्दै उनले त्यो बजेटको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु नै अवैधानिक भएको टिप्पणी गरे । उनले नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट कुरा केही पनि नभएको भन्दै सरकारले कोरोनाको नियन्त्रणका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए । विवेकशील साझा पार्टीका सांसद रमेश पौडेलले गत वर्षको समीक्षा नै नआएको भन्दै सरकारको प्राथमिकता नै अलमलिएको बताए । उनले खोप पहिलो प्राथमिकता भए पनि यसका लागि कोष बनाउने विषय आउँदा ढिलाइ हुने तर्क गरे । ‘खोपको विषयमा उधारो आश्वासन दिइएको छ,’ उनले भने,‘प्रदेश सरकारले खोपको आवश्यकता अझै महसुस गरेन । खोपको लागि कोष बनाउने विषयले ढिलाई हुन्छ । प्रदेश आफैैले खरिद गर्ने विषयमा पहल गर्नु पर्छ ।’ उनले प्रदेशमा बेरुजु बढ्दो अवस्थामा रहेको भन्दै यता तर्फ ध्यान दिन प्रदेश सरकरसँग आग्रह गरे ।
नेपाल मजकदुर किसान पार्टीका सांसद सुरेन्द्रराज गोसाइले विपदको बेला जनताले ठूलो अपेक्षा राखेको भए पनि नीति तथा कार्यक्रम जनअपेक्षा अनुसार नभएको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम एका तिर छ सरकारको काम अर्को तिर देखिएको छ,’ उनले भने,‘नाराहरु निकै हास्यास्पद रुपमा आएको छ । समाजवाद उन्मुख भन्ने विषय अब भन्न छाडे हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख हुनै सकेको छैन ।’ खोप ल्याउन असफल भएको भन्दै उनले भने,‘कोभिड विरुद्ध अहिलेको तयारी पनि छैन, कोभिड पछिको तयारी पनि छैन ।’
कोरोनाको संकटमा सञ्चार र खेलकुद क्षेत्रलाई नसमेटिएको भन्दै राप्रपा सांसद रिना गुरुङले प्रदेश सरकारले खेलकुद र सञ्चार क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको बताइन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्