खबरदार ‘मापशे’ सरकार !सुकुम्बासीको आशु लाग्नेछ !

0
389
Advertisementcorona-new-ads
निर्मल घिमिरे

माधब, प्रचण्ड, शेर बहादुर (मापशे) सरकार गठन भएको एक महिना नबित्दै अघिल्ला सरकारले गरेका सबैमै निर्णयहरु एक पछी अर्को गरी धमाधम खारेज गरिरहेका छन् । यस्तो लाग्दै छ कि, यो सरकारको मुख्य दायित्व नै अघिल्ला सरकारको पालामा सुरु भएका सबै
कामहरुलाई खारेज गर्ने हो । माधब, प्रचण्डले ओली सरकार खराब भए निचोड निकलेर आफ्नै दलको बहुमतको सरकार सरकारलाई विस्थापन गर्दै अब सो भन्दा बड्ता असल सरकार बनाउनका लागी शेर बहादुरलाई उपयुक्त क्याण्डिडेट महसुस गरी देउवालाई प्र. म. बनाए । तर देउवाजीले नियुक्त भएको भोलीपल्ट बाट नै आफ्नो उही पुरानो नानी देखी लागेको बानी भने झै प्रतिपक्षलाई जिरो भ्यालू दिदै सबै सर्वोपरी आफु मात्र हो भन्ठानेर धमाधम जनहित बिरोधी काम गर्न लागेको देखिन्छ । जसमध्य नम्मर एकमा पर्ने गरीब मारा काम भनेको– भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगको खारेजीको निर्णय हो ।

भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग संविधानको धारा ४० भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को आठौं संशोधन, अठारौं र नियमावलीमा संबिधान बनेको दुई वर्ष भित्र दलित भूमिहिनलाइ छानो टेकाउनका लागी जमिन दिने भन्ने कानुनमा टेकेर आयोग गठन भएको थियो । संविधानमै भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासी र संवैधानिक व्यवस्थाले किटान गरेका सबै प्रकारका भूमि हीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित नागरिकहरुको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर र घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा बेरोजगारीका लागि रोजगारीको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यसका साथै भूमिको आकार, बसोबासको प्रकृति, सम्भावित अनुकुलता प्रतिकूलता हेरि पुर्नस्थापना गर्ने, भूमिको दिगो उपयोग र कृषियोग्य भूमिमा किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्नेसमेत संविधानको भावनालाई मूर्त रूप दिन र संविधान अक्षरस कार्यन्वयनका निम्ति उपलब्ध जमिनको यथोचित व्यवस्थापन आवश्यक छ । राम्रो सँग अध्यायन गर्ने हो भने, आयोगको कार्यविधिको परिचयमा प्रष्ट भनिएको छ, – भूमिको समन्यायिक वितरण र दिगो व्यवस्थापन जरुरी छ । भूमि नागरिकको खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार प्राप्त गर्न सुनिश्चितताको आधार हो। एक पाइलो माटोबिना पनि मेरो देश, मेरो माटो भनेर गर्व गर्दै बाँच्ने नागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुभूति हुन पाउनुपर्छ । देशभरिका २४७ ओटा पालिकाहरुले आयोगको निर्दिष्ट ढाचामा सड्ढलित तथ्यांकलाई रुजु गरि, लिरिक्स र एल. आइ.एम बि. एस. को सÇट्वेयर पद्दति मार्फत तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने काम अन्तिम अवस्था पुगेको थियो । प्रक्रिया अनुरुप जि पि एस पोइन्टहरु राख्ने काम गरिसकेको साथै नापी गर्ने कार्यका लागि आवश्यक जनशक्ति कर्मचारीको व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन विधिसमेत तय गरिसकेको थियो ।

जग्गा मापनका लागि नापी कार्यलाई आवश्यक सामग्री मेसिन औंजार जनशक्तिलगायत व्यवस्थापनको पाटोलाई व्यवस्थित गरि जग्गाको नापी गर्ने कार्यका लागि आवश्यक प्रक्रियाको थालनी गरिसकेको अवस्था थियो । हाल सम्म १२ लाख भन्दा माथि भूमिहीन सुकुम्बासी घरवारविहीनहरुले जग्गा पाउने कुरा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो । सधैभरी मालिक कै हलि र गोठाला वन्न बाध्य श्रमजीवी वर्ग आफ्नै स्वमित्वमा रहेको माटोको मालीक हुन लागीरहेका थिए । २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० भूमिहिन सुकुम्बासी र ९ लाख ३० हजार ८ सय १ अव्यवस्थित बसोबासी अर्थात ११ लाख ८० हजार ७ सय ६३ को लगत संकलन कार्य भएको
छ ।

८ हजार बिगाहा जग्गा नापजाँच भएको छ भने भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले २१ करोड खर्च गरेको छ। हरेक जस्तो स्थानीय तहले ५० लाख देखी डेढ करोड सम्म खर्च गरिसकेको छन्। सबै तहका आयोगहरु जतिसक्दो सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर भूमिहीनहरुका हातहातमा पूर्जा हस्तान्तरण गर्न आतुर भइ अहोरात्र खटेर कार्यसञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा केही दिन यता उक्त आयोग नै खारेजले आम भूमिहीनहरुको सपना केवल सपनामै विलय हुने त
होइन ? आयोग खारेज र परिवर्तनको बाहना गरेर कतै उनीहरुमाथि नै राजनीति त हुँदै छैन ? यी जिज्ञासा र कौतुहल आम नागरिकका मनमनमा उत्पन्न भइरहेका छन् पछिल्ला घटना र परिवेशहरुले। मापसे सरकारलाई यो कुरा हजम भएन ।

पुर्ववर्ती सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेको भन्ने भन्ने आरोप लगाएर पुरै संरचना नै खारेज गरीदिए । नेकपाको सरकारको बेलामा गठन भएको र सो मा रहेका संयोजक अनि अन्य सदस्यहरु नियुक्ती गर्दा पार्टी निकटलाई नियुक्ती गरेको हुँदा केन्द्र देखी स्थानीय वडा सम्म पनि यसको संरचना र सकारात्मक छाप स्थापित हुने, सो बाट लाभान्वितहरुले चुनाबमा उनै नेकपालाई नै भोट दिने हुँदा अरुको लोकप्रियतालाई भाच्न सकिएको खण्डमा मात्र आÇनो अस्तित्व बचाउन सकिन्छ भन्ने न्यारी कन्सेप्टले भरिएकाहरुले यो आयोग नै खारेजको कुन निर्णय गरेका छन, त्यो जती भत्सर्ना गरे पनि कमै हुन्छ । यहाँसम्म आइपुग्दा राज्यको ठूलो हिस्सा बजेट लगानी भएको छ। भूमिहीनहरु पुर्जा पाउँने दिन गनेर बसेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुँदैमा यी सबै काम प्रक्रिया रोकिनु हुँदैन ।

आयोग गठन पश्चात् ७७ जिल्लामा जिल्ला समिती स्थानीय तह अन्तर्गत वडा र गाउँपालिका नगरपालिकामा सबै दलहरू र भूमि र आवशको क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक समाजका प्रतिनिधि सहित सहजीकरण समिती बनाएर देशब्यापी रुपमा कामलाई अगाडि बढाएको छ। कामलाई नियमित गर्नको लागी आयोगले ९ वटा कार्यबिधी निर्माण गरेको छ। राज्य एउटा सर्वमान्य विधि र पद्धति अनुरुप निर्देशित भई चल्ने संस्था हो । तसर्थ राज्य सञ्चालकहरुबाट सम्पादन हुने कार्यको न्यायिक परीक्षण पुनः परिक्षण अपरिहार्य छ । अहंकार सत्ताको कुरुप संस्करण हो।
शासकीय अहम् र सर्वसत्तावादको पिरो धुवाँले निमुखाहरुको मलिन र निर्दोष आवाज छोपिनु हुन्न। राज्य हमेशा नागरिक प्रति उत्तरदायी हुन सकेन भने हाम्रो व्यवस्था अप्ठ्यारोमा पर्न जान्छ । त्यस कारण पनि सत्ता र शक्तिको बदलिँदो रुप देखाएर गरिब निमुखा जनताको मुखमा पर्नै लागेको गाँस नखोसियोस् ।

भूमिसुधार आफैमा एउटा दल वा ब्यक्तिको समस्या होइन सबै दल र भूमि अधिकारबाट बञ्चित नागरिकहरुको समस्या यो समस्याको समाधान गर्नु सबै पार्टी र नेताहरूको कर्तव्य हो भन्ने कुरा नबिर्सिन अनुरोध पनि छ। पूर्वका हरूवा, चरुवा, भूमिहिन सुकुम्बासी र पश्चिमका हलिया, कमैया, कमलहरी र कृषि श्रमिक सबै दलको समस्या हो यसको समाधान गर्न सबै लाग्नुपर्छ। नत्र निर्वाचन ताका मात्रै गरीबीको बहस गर्नु हास्यास्पद हो । भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज वा विघटन समस्याको समाधान होइन, बरु सरकार परिवर्तन संगै सके सम्म बिज्ञहरुको एक टिम खडा गरेर बाकी काम सम्पन्न गर्ने यदी त्यो पनि सकिएन भने बरु दलिय प्रतिनिधि परिवर्तन गरेर भएपनी हाल भएको कामलाई निरन्तरता दिदै ब्यबस्थापन गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ ।

भुइँबाट उठेका आवाजहरुलाई सधैँ आलोचनाको कसीमा मात्र नराखी अति संवेदनशील विषयमा राज्य थप संवेदनशील हुन समेत सिक्नुपर्छ। गरिबको थाप्लोमा राजनीतिको चाङ थपेर राजनीति थप दुषित बनाउँदा संवैधानिक पद र गरिमाले कारिन्दालाई नै गिज्याइरहेको दृश्य शोभनीय हुने छैन। यसकारण आम भूमिहीनहरुको हितमा आउने उदार र दुरदर्शी निर्णयको पर्खाइ उधारो र रित्तो नबनोस् । भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग विघटन समस्याको समाधान होइन । भूमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासिले पाउने जमिन र पुर्जामा खेलवाड नगरौं ।

गरीब जनाताहरुलाई तिमी टाउके–टाउके नेताहरुको जुङ्गाको लडाइमा कत्ती पनि इन्ट्रेस्ट छैन । रामे आवस कि श्यामे आवस्, सर्वसाधारण जनाताहरुलाई त्यसको कुनै मतलबै छैन । एक आपसको राजनैतिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिकार गरीब जनाताहरुलाई बनाउन मिल्छ ? ओलीले एमालेको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाए रे, ल त्यो जायज थिएन होला तर त्यी सदस्यहरुलाई हटाएर भए पनि कम से कम गरीबहरुको हातमा पर्नै लागिसकेको आफ्नै स्वमित्वको एक टुक्रा माटोको त एक जिवनकालमा मालिक बन्न देउ । अब शेरबहादुर देउवाले ओलीका सबै कार्यकर्तालाई हटाएर फेरी आफ्नै मात्र कार्यकर्ता हुलेर अर्को आयोग बनाउलान, त्यो कुरा फेरी कम्युनिष्ट सरकार आयो भने अहिले जस्तो अवस्था आएको छ, ठीक त्यसै गरी उनीहरुले पनि कांग्रेसीको जमात एवम् मेरोलाई त पहिला खरेज गरेको थिइस अब तलाई म बाकी छोड्छु भनेर म मान्दिन भनेर त्यो पुन खारेज गर्न सक्छन । अनि के गरीब जनताहरु चाही तिमीहरुले जत्ती लात्ती हान्दा पनि सधै सहेरै बसिदिनु पर्ने ?

हेक्का रहोस मापसे सरकार ¤ सधैं अरुका लागि लडिदिने गरिवहरु आफ्नो गास नै खोस्न आउने र अत्याचार नै गर्ने लाई हद भन्दा बढी नै रिस उठ्दै गयो भने तिमीहरुलाई ठेगाना लाउन कुनै आइतबार कुरि रहदैनन । आफुलाई असली कम्युनिष्ट ठान्ने प्रचण्ड र माधब नेपाल होस या गगन थापा जस्ता आश लाग्दा नेताहरुले समेत केवल ओली कै शेखी झारी छोड्छु भनेर देउवाको यस्ता गरीबमारा काममा मतियार बनेको देख्दा यिनीहरु के अर्को निर्वाचनमा आÇनो जनमत अनुमोदन गर्न जनता सामी पुग्नु पर्दैन होला ? धिक्कार होस मापसे सरकार, तिमीहरुलाई बाह्र लाख भन्दा बढी गरीब घरधुरी र उनीहरुका लाखौ परिवार सदस्यहरुको आशु लाग्ने छ यदी यो गलत कार्यलाई ढाकछेप गर्न पट्टी मात्र लाज्ञौ भने ।

प्रतिकृया दिनुहोस्